दुनिया धीरे-धीरे बदल रही है और समाज में हर किसी को सम्मान और बराबरी देने की सोच मजबूत हो रही है। मुंबई हाईकोर्ट में थर्ड जेंडर के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था से लेकर प्रतिष्ठित IFFI गोवा फिल्म फेस्टिवल के इंडियन पैनोरमा में मराठी फिल्म ‘बाप्या’ का चयन तक, ये दोनों पहल समाज में बढ़ती स्वीकार्यता और समावेशिता की एक सकारात्मक तस्वीर पेश करती हैं।
हाल ही में निर्देशक समीर तिवारी किसी निजी काम से बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे। शौचालय की तलाश करते हुए उनकी नजर थर्ड जेंडर के लिए निर्धारित शौचालय पर पड़ी। उनके लिए यह सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि सम्मान, पहचान और समान अधिकारों को स्वीकार करने का एक महत्वपूर्ण संदेश था। इस छोटी-सी पहल ने उन्हें काफी उम्मीद दी। उनका मानना है कि जब देश की प्रतिष्ठित न्यायिक संस्थाओं में से एक थर्ड जेंडर समुदाय की पहचान और जरूरतों को सम्मान दे रही है, तो यह समाज में आ रहे सकारात्मक बदलाव का संकेत है। एक सभ्य समाज वही है जहां हर व्यक्ति को उसकी पहचान और जेंडर से परे समान सम्मान और अधिकार मिलें।
तिवारी का मानना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वीकार करना कोई नया विचार या कुछ समय के लिए चलने वाला सामाजिक चलन नहीं है। हमारी समृद्ध और प्रगतिशील परंपराओं में थर्ड जेंडर समुदाय का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जब इस समुदाय के लोगों ने राजदरबारों और सामाजिक व्यवस्थाओं में अहम भूमिकाएं निभाई हैं। समावेशिता, सम्मान और स्वीकार्यता की यही सोच उनकी मराठी फिल्म ‘बाप्या’ का मूल आधार भी है।
फिल्म एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है, जहां इंसान को उसकी पहचान के साथ स्वीकार किया जाए, उसकी व्यक्तिगत पसंद का सम्मान हो और प्यार को सामाजिक पहचान या रूढ़िवादी सोच के दायरे में न बांधा जाए। खास बात यह है कि इतने गंभीर सामाजिक विषय को उठाने के बावजूद ‘बाप्या’ कोई बोझिल या उदास फिल्म नहीं है। कॉमेडी, ड्रामा और एक खूबसूरत प्रेम कहानी के जरिए फिल्म जिंदगी के रंगों को बड़े सहज अंदाज में पेश करती है। यह एक मनोरंजक पारिवारिक फिल्म है, जो हंसाने और भावनाओं से जोड़ने के साथ-साथ दर्शकों को समाज के प्रति अपनी सोच पर विचार करने का मौका भी देती है।
निर्देशक समीर तिवारी का मानना है कि फिल्म की यही सकारात्मक सोच और मनोरंजक प्रस्तुति इसे खास बनाती है। ‘बाप्या’ का प्रतिष्ठित 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI), गोवा के इंडियन पैनोरमा में चयन होना फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। फिल्म को मेनस्ट्रीम सिनेमा श्रेणी में जगह मिली है। इस उपलब्धि पर निर्देशक ने इंडियन पैनोरमा की चयन समिति और NFDC का आभार व्यक्त किया है।
फिल्म अब तक दुनियाभर के 25 फिल्म समारोहों में चयनित हो चुकी है, 17 पुरस्कार जीत चुकी है और इसे 22 नामांकन भी मिल चुके हैं। इससे पहले जनवरी 2026 में पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (PIFF) में फिल्म को प्रतिष्ठित संत तुकाराम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सिनेमाघरों और फिल्म समारोहों से आगे बढ़ते हुए ‘बाप्या’ अब अमेजन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीम हो रही है। इससे देशभर के दर्शकों तक फिल्म की कहानी और उसका सकारात्मक संदेश पहुंचने का रास्ता खुला है।
फिल्म की टैगलाइन ‘बाप्या, बघितलंत का?’ (बाप्या, देखा क्या?) दर्शकों से एक दिलचस्प सवाल पूछती है। क्या आपने यह फिल्म देखी है, जो मनोरंजन के साथ-साथ समाज को पुरानी सोच और तयशुदा मान्यताओं से आगे बढ़कर इंसान को इंसान के रूप में स्वीकार करने का संदेश देती है? मुंबई हाईकोर्ट जैसी संस्थाओं की छोटी लेकिन सार्थक पहल और ‘बाप्या’ जैसी फिल्मों का राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहुंच यह दर्शाता है कि सम्मान, समानता और अधिकारों की दिशा में समाज धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। जब न्यायपालिका और सिनेमा दोनों इस सोच को मजबूत करें, तो बदलाव की उम्मीद और ठोस होती है।